10 Questions with Answers & Explanations
Set 1 of 7
धारा २७४
धारा २४३
धारा २८५
धारा २६६
धारा २७४
नेपालको संविधानको भाग ३१ को धारा २७४ मा संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रक्रिया र प्रावधानहरू उल्लेख गरिएको छ ।
गृहमन्त्री
रक्षा मन्त्री
परराष्ट्र मन्त्री
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री
संविधानको धारा २६६ अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा प्रधानमन्त्री (अध्यक्ष), गृह, रक्षा, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्री, मुख्य सचिव तथा प्रधान सेनापति सदस्य रहन्छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री यसको सदस्य हुँदैनन्।
क. धारा ४२
ख. धारा ८४
ग. धारा १६७
घ. धारा २८६
क, ख र घ
नेपालको संविधान (२०७२) को पहिलो संशोधनले धारा ४२ (सामाजिक न्यायको हक), धारा ८४ (प्रतिनिधिसभाको गठन) र धारा २८६ (निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग) मा संशोधन गरेको थियो।
शून्य समय
आधा घण्टाको समय
विशेष समय
महत्त्वपूर्ण समय
आधा घण्टाको समय
संसदीय अभ्यासमा मन्त्रीले दिएको उत्तरमाथि चित्त नबुझेमा वा थप स्पष्टीकरण माग गर्नका लागि उपलब्ध गराइने समयलाई 'आधा घण्टाको समय' भनिन्छ।
२०१५ फागुन १ गते जारी भएको थियो।
संविधान मस्यौदा समिति ऋषिकेश शाहको अध्यक्षतामा अध्यक्ष सहित ५ सदस्यीय थियो।
संविधान निर्माण गर्न सर आइभर जेनिङको सहयोग लिइएको थियो।
१० भाग, ७७ धारा र ३ अनुसूचीहरू रहेका थिए।
संविधान मस्यौदा समिति ऋषिकेश शाहको अध्यक्षतामा अध्यक्ष सहित ५ सदस्यीय थियो।
२०१५ को संविधानको मस्यौदा समितिका अध्यक्ष भगवतीप्रसाद सिंह थिए, ऋषिकेश शाह होइनन्।
५३ (प्रत्यक्ष निर्वाचित ३२, समानुपातिक २१)
५४ (प्रत्यक्ष निर्वाचित ३२, समानुपातिक २२)
५३ (प्रत्यक्ष निर्वाचित ३४, समानुपातिक २०)
५४ (प्रत्यक्ष निर्वाचित ३६, समानुपातिक
५३ (प्रत्यक्ष निर्वाचित ३२, समानुपातिक २१)
सुदूरपश्चिम प्रदेश (तत्कालीन प्रदेश नं. ७) को प्रदेश सभामा कुल ५३ सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ, जसमा ३२ जना पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष) र २१ जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन्।
सूर्यप्रसाद उपाध्याय
ऋषिकेश शाह
भगवतीप्रसाद सिंह
हरिप्रसाद प्रधान
भगवतीप्रसाद सिंह
२०१५ सालको संविधानको मस्यौदा तयार गर्न भगवतीप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा संविधान मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो।
सन् १९९१
सन् १९९२
सन् १९९३
सन् १९९४
सन् १९९१
नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (CEDAW) लाई २२ अप्रिल १९९१ मा अनुमोदन गरेको हो।
क. रामचन्द्र पौडेल
ख. दमननाथ ढुङ्गाना
ग. तारानाथ रानाभाट
ख-क-ग
दमननाथ ढुङ्गाना (२०४८-२०५१), रामचन्द्र पौडेल (२०५१-२०५५), र तारानाथ रानाभाट (२०५६-२०६३) प्रतिनिधि सभाका सभामुख भएका थिए।
१. युद्ध र प्रतिरक्षा
२. अन्तरदेशीय, अन्तरप्रदेश प्रशारण लाइन
३. भन्सार महशुल
४. सम्पत्ति प्राप्ति, अधिग्रहण र अधिकारको सिर्जना
१, २ र ३ मात्र
युद्ध र प्रतिरक्षा, अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन र भन्सार महशुल नेपालको संविधानको अनुसूची ५ अन्तर्गत संघको एकल अधिकारका विषयहरू हुन्।
Time yourself, track your streak, and identify your weak areas. Free with an account.
Start practising free →