Constitution — Set 6

नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार धारा ४९ मा मार्गनिर्देशक सिद्धान्त, धारा ५० मा निर्देशक सिद्धान्त, धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरू र धारा ५२ मा राज्यको दायित्व उल्लेख छ।

नेपालको संविधानको धारा ५१ मा उल्लेखित राज्यका नीतिहरू अनुसार परराष्ट्र नीति सार्वभौमसत्ता कायम राख्ने र राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले निर्देशित हुन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा १५४ अनुसार न्याय सेवा आयोगमा प्रधानन्यायाधीश, कानुन मन्त्री, सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश, लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिबाट नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता यसको सदस्य हुँदैनन् ।

नेपालको संविधान २०१९ को मस्यौदामा ६ सदस्य थिए, यो ३ पटक संशोधन भयो, सुरुमा एक सदनात्मक थियो र दोस्रो संशोधनले 'दलविहीन' शब्द थप्यो। सबै भनाइहरू सही छन्।

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको समिति हो। राष्ट्रिय सभामा विधान व्यवस्थापन, राष्ट्रिय सरोकार, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन र दिगो विकास समितिहरू रहन्छन्।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को पहिलो संशोधनले 'संघीय' शब्द थप गरेको थियो, तर विकल्पहरूमा पहिलो नभएकोले प्रश्नको आशय तेस्रो वा अन्य संशोधन हुन सक्छ जहाँ थप स्पष्टता गरिएको थियो।

नेपालको संविधानको धारा २९ मा रहेको शोषण विरुद्धको हकले मानिसलाई बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन निषेध गरेको छ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची अन्तर्गत शिक्षा, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा, विपद् व्यवस्थापन र कृषि प्रसार लगायतका सबै २२ वटा बुँदाहरू पर्दछन्।

नेपालको संविधानको धारा २९५ को उपधारा (२) अनुसार प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धित प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई-तिहाइ बहुमतले गर्ने व्यवस्था छ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा पहिलो पटक सार्वभौमसत्ता स्पष्ट रूपमा नेपाली जनतामा निहित रहने व्यवस्था गरिएको थियो।